ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘‘ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਧਾਰਿਤ’’ ਪੁਲਸਿੰਗ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਇਨਾਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਸਥਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।